नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वाचण्यासाठी येथे टीचकी मारा भाग 1 भाग 2

पुढील पावसाळी अधिवेशन 13 जुलै, 2015 ला मुंबईत होईल.


Monday, June 16, 2014

अर्थसंकल्प २०१४-२०१५

निवडणूक वर्ष :

ऑक्टोबर, 2014 मध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांना समोरे जाण्यापूर्वी लोकशाही आघाडी शासनाने सादर केलेला हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकांचे वर्ष (2009-10) राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम करणारे ठरले होते. त्या वर्षात महसुली जमेत मागील वर्षाच्या तुलनेत जेमतेम 7 टक्के तर खर्चात 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली होती. परिणामी रु. 8,006 कोटींची सर्वाधिक महसुली तूट व रु. 26,156 कोटींची राजकोषीय तूट आली होती.
2014-15 हे चालू वित्तीय वर्ष ही निवडणुकांचे वर्ष आहे. अर्थसंकल्प सादर करतानाच रु. 4,103 कोटींची तूट दाखविण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
अर्थसंकल्पाचे महत्त्वः
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम ज्याप्रमाणे अर्थसंकल्पावर होत असतो त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेस गती व दिशा देण्याचे अर्थसंकल्प हे एक माध्यम आहे. अर्थसंकल्प हे शासनाच्या प्राथमिकता दर्शविणारे महत्त्वाचे धोरण असते. अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासातून राज्याची कर धोरणे व खर्चाच्या प्राथमिकता तर समजतातच मात्र त्याचसोबत शासनाची आर्थिक शिस्त व आर्थिक व्यवस्थापन या बाबीही उघड होतात.
राज्याचा अर्थसंकल्प एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी व लोकलेखा अशा तीन प्रकारच्या लेख्यांमध्ये (अकाऊंटस्) विभागलेला असतो. आकस्मिकता निधीतून केलेल्या खर्चाची कालांतराने एकत्रित निधीतूनच भरपाई होत असते. तर लोक लेख्यांमध्ये राखीव निधी, तात्पुरत्या ठेवी, रोख शिलकेची गुंतवणूक यांचा समावेश होतो. त्यामुळे सामान्यतः ज्यावर चर्चा होते तो अर्थसंकल्प म्हणजे राज्याच्या एकत्रित निधीत होणाऱया जमा व त्यातून होणाऱया खर्चाचा ताळमेळ.
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर जी चर्चा होते ती मुख्यतः अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्त मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा, शिलकीचे किंवा तुटीचे आकडे यावर होते. प्रत्यक्षात मात्र अनेकदा केलेल्या घोषणा कागदावरच राहतात. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी निदर्शनास आणलेली काही उदाहरणे पुढील परिच्छेदात दिलेली आहेत.

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास : आर्थिक पाहणी २०१३-१४ आधारे निरीक्षणे

आकारमानाचा विचार करता महाराष्ट्र हे देशातील तिसरे मोठे राज्य आहे. तर लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र देशातील दुसरे मोठे राज्य आहे.देशाची आर्थिक राजधानी `मुंबई' महाराष्ट्रात वसलेली असल्याने व महाराष्ट्रात सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्था देशाच्या आर्थिक स्थितीवर प्रभाव टाकते.
संबंधित वर्षात राज्यात उत्पादन झालेल्या सर्व वस्तू व सेवांची किंमत म्हणजे स्थूल राज्य उत्पन्न (जीएसडीपी). राष्ट्रीय स्तरावरच्या अशा उत्पन्नास स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा जीडीपी असे संबोधले जाते. या एकूण उत्पन्नातून भांडवलावरील घसारा वजा केल्यास जे उरते त्यास निव्वळ राज्य किंवा राष्ट्रीय उत्पन्न (एनएसडीपी किंवा एनडीपी) असे म्हणतात.
राज्य उत्पन्न हे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे निदर्शक आहे. राज्य उत्पन्नाच्या वाढीचा दर हा राज्यातील रोजगार निर्मिती, आर्थिक मंदी वा तेजी याचे अंदाज वर्तवितो. प्रस्तावित गुंतवणुकीवर या दर वाढीचा परिणाम होऊ शकतो. विविध क्षेत्रांतील राज्याची कामगिरी जाणून घेण्यातही याची मदत होते. कृषी व संलग्न कार्ये, उद्योग व सेवा अशा तीन क्षेत्रांमध्ये उत्पन्नाची विभागणी केली जाते.
या प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पन्न वाढीचा वेग व त्या त्या क्षेत्रावर उपजिविकेसाठी अवलंबून असलेली लोकसंख्या तसेच राज्याच्या विविध भौगोलिक प्रदेशांतील दरडोई उत्पन्नातील तफावत या आधारे राज्याचा विकास सर्वसमावेशक आहे किंवा कसे यासंदर्भातील निष्कर्ष मांडता येतात.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१३-१४

लोकसंख्या :

  • 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11.24 कोटी आहे. 2001 च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येत 1.55 कोटींची भर पडली आहे.

  • निवासी घरांची संख्या 2.37 कोटी आहे.

  • लिंग गुणोत्तर म्हणजे दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या 929 आहे. राष्ट्रीय स्तरावर हेच प्रमाण 943 आहे.

  • 0 ते 6 वयोगटाच्या बालकांमधील लिंग गुणोत्तर 894 एवढे कमी असून राष्ट्रीय स्तरावर ते 919 असे आहे.

  • एकूण साक्षरतेचे प्रमाण 82 असले तरी महिलांमधील साक्षरतेचे प्रमाण 76 आहे.

  • लोकसंख्येची घनता 365 (व्यक्ती/प्रति चौ.किमी) असून कोकण विभागात ती सर्वाधिक 931 आहे.

  • अनुसूचित जातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण 11.8 टक्के असून 2001च्या जनगणनेनुसार ते 10.2 टक्के होते.

  • अनुसूचित जमातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण 9.4 टक्के असून 2001च्या जनगणनेनुसार ते 8.1 टक्के होते.

  • राज्यातील 50 टक्के लोकसंख्या 27 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयाची आहे.

  • राज्यातील शारीरिक मानसिक अपंग (निःशक्त) व्यक्तींची संख्या 30 लाख (2.6 टक्के) आहे.

  •  देशातील झोडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱया लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक 18 टक्के लोक राज्यात राहतात. राज्यातील 1.18 कोटी लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात.शहरी भागातील 23.3 टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात.

राज्यपालांचे अभिभाषण २०१४-१५


राज्यपाल महोदयांनी दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी विधिमंडळासमोर अभिभाषण केले. या भाषणाच्या २४ पानी पुस्तिकेमध्ये किमान १३ केंद्रीय योजनांचा उल्लेख आहे. राज्यशासन विकास कार्यक्रमांसाठी केंद्र शासनावरच अवलंबून असल्याचा हा मोठा पुरावा आहे. केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी केवळ मॅचिंग-ग्रॅन्ट देण्यापलीकडे या योजनांमध्ये राज्य शासनाचे कोणतेही कर्तृत्त्व नाही. अनेकदा अशी मॅचिंग-ग्रॅन्ट वेळेत न देणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणे आदी कारणांमुळे केंद्राचा निधी अपेक्षेप्रमाणे मिळतही नाही.

मुद्दा क्रमांक २ :
राज्यापाल महोदयांनी आपल्या भाषणाच्या सुरवातीलाच अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठी चालू वित्तीय वर्षात ३.९० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती दिली आहे. सुमारे १,५०० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी शासन तुटपुंजा ११० कोटींचा निधी देणार असल्याचेही नमूद केलेल आहे.
२००४ व २००९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या स्मारकाचे आश्वासन सत्ताधारी पक्षांनी दिले होते. २०१४च्या निवडणुका आल्या तरी ते केवळ कागदावरच आहे. पुन्हा एकदा विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने सरकारला या स्मारकाचे काम सुरु झाल्याचे दाखविण्याची घाई आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक वादविवादात हे स्मारक अडकलेले आहे. एका वास्तुविशारद संस्थेने दिलेला व अशोक चव्हाण सरकारने स्वीकारलेला आराखडा नामंजूर केल्याबद्दल त्या संस्थेसोबत कायदेशीर प्रक्रियेत सरकार अडकलेले आहे. पर्यावरण मंत्रालयाकडून या स्मारकास परवानगी मिळविण्यात शासन अपयशी ठरलेले आहे. अलिकडेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारासाठी शासनाने तांत्रिक निविदा मागविल्या असता केवळ एक निविदा प्राप्त झाली असून सदर निविदाही निकष पूर्ण करणारी नाही. अशाप्रकारे स्मारकाच्या कामात अडथळेच अडथळे निर्माण झालेले असल्याने आघाडी सरकारचे हे स्मारकाचे आश्वासन आणि तरतुदी कागदावरच राहतील यात शंका नाही.

मुद्दा क्रमांक ३ :
कोल्हापूर येथील शाहू मिलच्या आवारातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठीही आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे अशी माहिती देखील राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. स्मारकांच्या माध्यमांतून वर्गीय, जातीय, प्रादेशिक अस्मितांचे राजकारण करण्याची प्रथा महाराष्ट्रात रुढ झालेली आहे. विविध समाजवर्गांना आकृष्ट करण्यासाठी स्मारकांच्या घोषणा केल्या जातात, अर्थसंकल्पात मोठ्या तरतुदी दाखविल्या जातात परंतु प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण मात्र कमी असते. स्मारकांचे परिरक्षण व निगा, स्मारकांची बांधकामे यासाठी २०१०-११ मध्ये रु. ३ कोटी ८० लाख तरतूद केल्यानंतर प्रत्यक्ष खर्च मात्र रु. ६५ लाख झाला होता. तर 2011-१२ मध्ये रु. ८ कोटी २० लाख तरतूद केलेली असताना प्रत्यक्षात रु. १ कोटी ३१ लाख खर्च झाले. तर २०१२-१३ मध्ये केलेल्या रु. ३ कोटी ४४ लाख तरतुदीपैकी केवळ १ कोटी ७६ लाख रुपयेच खर्ची पडले.

मुद्दा क्रमांक ४ :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्याकरीता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नेमणूक केल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. खरे तर या माहितीत कोणतेही नाविन्य नाही. २०१३मध्येच ही नेमणूक झाली. त्यानंतर स्मारकाचे डिझाईन निवडण्यासाठी १० सल्लागारांना सॉर्टलीस्टही करण्यात आले. मात्र त्यानंतर गेल्या ६ महिन्यात काम फारसे पुढे सरकले नसल्यानेच शासनाला राज्यपाल महोदयांना ही जुनीच माहिती द्यावी लागली आहे.