नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वाचण्यासाठी येथे टीचकी मारा भाग 1 भाग 2

पुढील पावसाळी अधिवेशन 13 जुलै, 2015 ला मुंबईत होईल.


Monday, June 16, 2014

अर्थसंकल्प २०१४-२०१५

निवडणूक वर्ष :

ऑक्टोबर, 2014 मध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांना समोरे जाण्यापूर्वी लोकशाही आघाडी शासनाने सादर केलेला हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकांचे वर्ष (2009-10) राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम करणारे ठरले होते. त्या वर्षात महसुली जमेत मागील वर्षाच्या तुलनेत जेमतेम 7 टक्के तर खर्चात 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली होती. परिणामी रु. 8,006 कोटींची सर्वाधिक महसुली तूट व रु. 26,156 कोटींची राजकोषीय तूट आली होती.
2014-15 हे चालू वित्तीय वर्ष ही निवडणुकांचे वर्ष आहे. अर्थसंकल्प सादर करतानाच रु. 4,103 कोटींची तूट दाखविण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
अर्थसंकल्पाचे महत्त्वः
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम ज्याप्रमाणे अर्थसंकल्पावर होत असतो त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेस गती व दिशा देण्याचे अर्थसंकल्प हे एक माध्यम आहे. अर्थसंकल्प हे शासनाच्या प्राथमिकता दर्शविणारे महत्त्वाचे धोरण असते. अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासातून राज्याची कर धोरणे व खर्चाच्या प्राथमिकता तर समजतातच मात्र त्याचसोबत शासनाची आर्थिक शिस्त व आर्थिक व्यवस्थापन या बाबीही उघड होतात.
राज्याचा अर्थसंकल्प एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी व लोकलेखा अशा तीन प्रकारच्या लेख्यांमध्ये (अकाऊंटस्) विभागलेला असतो. आकस्मिकता निधीतून केलेल्या खर्चाची कालांतराने एकत्रित निधीतूनच भरपाई होत असते. तर लोक लेख्यांमध्ये राखीव निधी, तात्पुरत्या ठेवी, रोख शिलकेची गुंतवणूक यांचा समावेश होतो. त्यामुळे सामान्यतः ज्यावर चर्चा होते तो अर्थसंकल्प म्हणजे राज्याच्या एकत्रित निधीत होणाऱया जमा व त्यातून होणाऱया खर्चाचा ताळमेळ.
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर जी चर्चा होते ती मुख्यतः अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्त मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा, शिलकीचे किंवा तुटीचे आकडे यावर होते. प्रत्यक्षात मात्र अनेकदा केलेल्या घोषणा कागदावरच राहतात. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी निदर्शनास आणलेली काही उदाहरणे पुढील परिच्छेदात दिलेली आहेत.
अर्थसंकल्पीय भाषणातील फसव्या घोषणा :
अर्थसंकल्पीय भाषणात करण्यात आलेल्या घोषणा कशा फसव्या असतात याची काही उदाहरणे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या अहवालात सापडतात. वर्ष 2011-12च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अनुसूचित जाती जमातींना स्थैर्य प्रदान करण्यासाठी, त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी `यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना' जाहीर केली गेली. 2011-12 मध्ये योजनेसाठी रु. 20 कोटीचा खर्च अपेक्षित होता. परंतु प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली नाही. डिसेंबर, 2011 पर्यंत विभागाने योजनेचा तपशीलही निश्चित केला नव्हता. 2012-13 मध्ये केवळ रु. 10 कोटींची म्हणजे निम्मीच तरतूद करण्यात आली.
2011-12 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये राज्याचे क्रीडा व युवा धोरण अंतिम टप्प्यात असल्याचे व त्याच्या अंमलबजावणी करिता रु. 25 कोटीचा निधी प्रस्तावित केला गेल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र जून, 2012 मध्ये सदर धोरण तयार झाले.
याच भाषणात ज्या कुस्तीगीरांनी `हिंद केसरी' आणि `महाराष्ट्र केसरी' पुरस्कार मिळवले होते त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याकरीता आणि कै. हिंदकेसरी मारुती माने यांच्या स्मरणार्थ स्मारक बांधण्याकरीता तरतूद करण्यात येईल असेही जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही.
2014-15चा अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात किती उतरतील येत्या काळातच समजेल.

पंचवार्षिक योजना केवळ कागदावरः

विकासाला एक निश्चित दिशा व गती देता यावी तसेच विशिष्ट कालमर्यादेत साध्य करण्यासाठी उद्दिष्टे डोळ्यासमोर असावीत या उद्देशाने पंचवार्षिक योजनेच्या संकल्पनेचा स्वीकार करण्यात आला होता. दुर्दैवाने ही संकल्पना महाराष्ट्रात मोडीत निघाली आहे.
2007-12 या कालावधीतील 11वी पंचवार्षिक योजना विधिमंडळात मांडण्यातच आली नाही. विविध क्षेत्रातील विकासासाठी कोणती उद्दिष्टे शासनाने ठेवलेली होती व त्या तुलनेत शासनाने काय साध्य केले हे तपासण्यासाठी केवळ आर्थिक आकडेवारी शिवाय कोणतेही साधन उपलब्ध नाही. केवळ खर्च झाला म्हणजे विकास झाला, असे मानण्यासाठी आश्वासक परिस्थितीही नाही. 2007-08 ते 2011-12 पर्यंतच्या सर्व योजनांचे आकारमान     रु. 1,61,124 कोटी असताना प्रत्यक्ष खर्च मात्र रु. 1,39,000 कोटी झाला.
अद्याप 12वी पंचवार्षिक योजनाही विधिमंडळासमोर सादर झालेली नाही. योजना आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहिती अनुसार राज्याची 12वी पंचवार्षिक योजना रु. 2,75,000 कोटींची आहे. 2012-13 2013-14 मध्ये राज्याच्या योजनेचे आकारमान अनुक्रमे रु. 45,000 कोटी व रु. 46,938 कोटी होते. निवडणुक वर्षात (2014-15) योजनेचे आकारमान अचानक रु. 51,222 एवढे वाढले आहे. हे आकडे प्रत्यक्षात कितपत उतरतील याबद्दल शंका असली तरीही ही तिन्ही वर्षे मिळून योजनेचे आकारमान रु. 1,43,160 होते. उर्वरित रु. 1,31,840 रुपयांची योजना केवळ 2 वर्षात (2015-16 2016-17) राबविली जाणे केवळ अशक्य आहे. 

अधिक माहिती व संपूर्ण अहवालासाठी sparkmaharashtra@gmail.com यावर किंवा ०२२-२४९०१००१/२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.    

No comments:

Post a Comment