प्राथमिक शिक्षण - शासनाची प्राथमिकता नाही

देशाची आर्थिक स्थिती, उपलब्ध मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा यांचा विचार करता स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर लागलीच शिक्षणाच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा देणे शक्य होणार नाही हे लक्षात घेऊन संविधानामध्ये शिक्षणाचा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश करण्यात आला. दहा वर्षांनंतर राज्य शिक्षणास मुलभूत अधिकाराचा दर्जा देईल, अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती. मात्र 50 वर्षे उशीराने 1 एप्रिल 2010 रोजी प्राथमिक शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार प्राप्त झाला. किमान आता तरी या अधिकाराची पुर्तता करण्यासाठी शासन गांभिर्याने प्रयत्न करील अशी अपेक्षा होती.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 (शिक्षण अधिकार कायदा) ने आखून दिलेल्या पायाभूत सुविधांसंदर्भातील निकषांची पुर्तता करण्यासाठी शासनांना घालून दिलेली 3 वर्षांची मुदत 31 मार्च 2013 रोजी संपत आहे. संविधानाने राज्यातील 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा अधिकार बहाल केल्यानंतर राज्यातील शैक्षणिक स्थितीत काय व किती फरक पडला याचे विश्लेषण येथे करण्यात आले आहे.

सहकारी औद्योगिक वसाहतींसाठी होणाऱया खर्चात घट

• राज्यातील मंजूर औद्योगिक गुंतवणुकीचे प्रस्ताव 17,779 असून ती गुजरातपेक्षा (11,759) अधिक असली तरी त्याद्वारे होणारी गुंतवणूक (रु.9,50,972 कोटी) ही गुजरातमध्ये होणाऱया गुंतवणुकीपेक्षा (रु.11,53,287 कोटी) कमी आहे.
• मार्च, 2012 पर्यंत राज्यात 4,246 थेट विदेशी गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून त्यातील गुंतवणूक रु.97,799 कोटी आहे. यापैकी 45 टक्के प्रकल्प कार्यान्वित झालेले असून 10 टक्के प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत व त्यातील गुंतवणूक अनुक्रमे 51 व 8 टक्के आहे.
• थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी मंजुरी मिळालेल्या प्रस्तावांद्वारे होणाऱया गुंतवणुकीपैकी सर्वाधिक 25.17 टक्के प्रस्ताव माहिती तंत्रज्ञान व वित्तीय सेवा या क्षेत्रातील असून परिवहन, ऊर्जा, यासारख्या पायाभूत क्षेत्रात किंवा मोटार वाहन, औद्योगिक यंत्रसामुग्री अशा उद्योगांतील गुंतवणूक तुलनेने कमी आहे.
• देशातून होणाऱया निर्यातीपैकी 27 टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून होते. 2007-08 पासून हे प्रमाण कायम आहे. 2007-08 च्या तुलनेत 2012-13 मधील निर्यातीत रु. 1,165 कोटींनी (0.67 टक्क्यांनी) वाढ झाली आहे.
• खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने 479 माहिती तंत्रज्ञान संकुले मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी 98 टक्के बृहन्मुंबई (176), पुणे (168), ठाणे (125) या जिह्यात आहेत. मंजूर संकुलांपैकी 122 कार्यरत झाली आहेत. कार्यरत संकुलातून 3.2 लाख रोजगार निर्मिती झाली असून उर्वरित संकुलातून 16 लाख रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

संबंधित विषयाबाबतची तसेच ऊर्जा, तोट्यातील सहकारी संस्था आदी विषयांबाबत अधिक माहितीसाठी ब्लॉगवरील पत्त्यावर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

आर्थिक वर्ष 2012-13 पुरवणी मागण्यांचे विश्लेषण

अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चांचा अंतर्भाव करणे शक्य नव्हते, असे खर्च विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणून विधिमंडळाची मान्यता घेण्याच्या उद्देशाने पुरवणी मागण्या सादर केल्या जाणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर वर्षभरात तीन वेळा पुरवणी मागण्या सादर करण्याची संधी शासनाला मिळते. दिनांक 11 मार्च 2013 रोजी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या या वर्ष 2012-13 च्या तिसऱया पुरवणी मागण्या आहेत.

2012-13 चा अर्थसंकल्प व वर्षभरातील पुरवणी मागण्यांची रक्कम                                            रुपये कोटीत मूळ अर्थसंकल्प (निव्वळ) 1,70,110 जुलै 2012 मधील पुरवणी मागण्या 4,606 डिसेंबर 2012 मधील पुरवणी मागण्या 5,372 मार्च 2013 मधील पुरवणी मागण्या 7,159 एकूण पुरवणी मागण्या 17,137 मूळ अर्थसंकल्पाशी पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 10.07

पुरवणी मागण्यांची रक्कम एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 10 टक्क्यांहून अधिक आहे. मार्च 2013 मधील आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी केलेल्या पुरवणी मागण्यांची रक्कम मागील दोन पुरवणी मागण्यांच्या तुलनेत अधिक आहे.

मराठी भाषा विभाग

मराठी भाषा विकास विभागांतर्गत मागण्यांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे. तो पाहता वेतन, कार्यालयीन व प्रशासकीय खर्च, शासकीय कर्मचाऱयांशी संबंधित खर्च यावरच मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असल्याचे दिसून येते. प्रत्यक्ष भाषा विकासासाठी होणारा खर्च नगण्य आहे.

अर्थसंकल्पातील अवघा दीड टक्के खर्च महिला व बाल विकास विभागावर

महाराष्ट्र सरकार महिला व बालविकास या महत्त्वाच्या विभागावर अर्थसंकल्पातील जेमतेम दीड टक्के रक्कम खर्च करत आहे.

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये देशभरात सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल त्यानंतर अनुक्रमे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि सहावा क्रमांक महाराष्ट्राचा लागतो. महिलांना सर्व क्षेत्रात 50 टक्के आरक्षण आणि समानतेचा दर्जा/हक्क देण्याची भाषा करणाऱया भारत देशांत 2011 मध्ये महिला अत्याचाराच्या 2 लाख 28 हजार 650 घटनांची नोंद करण्यात आली आहे.  तर महाराष्ट्रात 15 हजार 728 महिला अत्याचाराच्या घटनांची नोंद झाली आहे.

                                                       रुपये कोटीत

वर्ष	राज्य अर्थसंकल्प	महिला व बालविकास विभाग	प्रमाण
2007-08 (प्रत्यक्ष)	82,543	922.61	1.12
2008-09 (प्रत्यक्ष)	1,00,622	955.72	0.95
2009-10 (प्रत्यक्ष)	1,17,781	1,349.40	1.15
2010-11 (प्रत्यक्ष)	1,31,005	1,633.47	1.25
2011-12 (प्रत्यक्ष)	1,49,228	2,338.90	1.57
2012-13 (सुधारित)	1,72,018	2,731.47	1.59
2013-14 (अर्थ.)	1,94,067	2,951.63	1.52

संदर्भ: विभागीय अर्थसंकल्प अंदाजपत्रक व अर्थसंकल्पीय विवरणपत्र

बलात्कारः देशात महाराष्ट्राचा (1701 (7.0 टक्के)) 24वा क्रमांक लागतो. मोठ्या शहरांच्या तुलनेत मुंबई शहराचा 221(8.6टक्के)) 34वा क्रमांक लागतो.