जे जे कायद्याच्या अंमलबजावणीत राज्य शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

जे जे कायद्याखालील बालगृहांना व इतर संस्थांना मिळणारे तुटपुंजे अनुदान, बालकांच्या आरोग्याची हेळसांड, त्यांचा शारीरिक व मानसिक छळ, शिक्षणाकडे दुर्लक्ष, अप्रशिक्षित कर्मचारी आणि सोयीसुविधांची वानवा, कायद्यातील तरतुदींची पायमल्ली  अशा बाबी प्रसारमाध्यमांतून वारंवार  प्रकाशझोतात येत असतात. काही वेळा कार्यवाही होते. निर्णय घेतले जातात. आश्वासने दिली जातात. परंतु परिस्थिती 'जैसे थे'च राहते. 'स्पार्क'च्या माध्यमातून माहितीच्या अधिकारांतर्गत (माहितीचा कालावधी २०१० ते २०१२) आम्ही राज्यातील बालगृहे, निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, निवारा गृहे  यांचा आढावा  घेण्याचा प्रयत्न केला. प्राप्त माहितीच्या आधारे हेच दिसून येते की, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमांतर्गत किंवा जे जे कायद्यांतर्गत तरतुदींची व नियमांची अमलबजावणीच होत नाही. कायद्यांतर्गत अपेक्षित विविध यंत्रणांची निर्मितीच जिल्हा व शहर स्तरावर झालेली नाही. परिणामी 

विधीसंघर्षग्रस्त (ज्युवेनाईल) आणि काळजी-संरक्षणाची गरज असलेली मुले आपल्या अधिकारांपासून व अत्यंत मुलभूत गरजांपासून वंचित राहत आहेत.

बालकांच्या शिक्षणाची,  प्रशिक्षणाची व पुनर्वसनाची सोय  करण्यासाठी तसेच शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून शासकीय अधिकाऱ्यांना सल्ला देण्यासाठी बाल न्याय अधिनिमांतर्गत जिल्हा सल्लागार मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे.  पण शासनाच्या ढिम्म कारभारामुळे राज्यातील किमान २१ जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारची यंत्रणा उभारली गेली नाही. बालगृहातील मुलांवर प्रतिदिन फक्त २१ रुपये खर्च केले जात आहेत. या रकमेतून बालकांचा कसा व किती उत्कर्ष होईल, याची कल्पनाच केलेली बरी. बाल्गृहातून बाहेर पडणाऱ्या 

१८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांना उद्यमशील, कार्यक्षम आयुष्य जगता यावे व ते समाजात सामावले जावेत यासाठी आवश्यक असणारी अनुराक्षांगृहे राज्यात फक्त ४ कार्यरत आहेत.  आणि त्याची क्षमता  अवघी  २१० बालकांची आहे. निरीक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृहातून बाहेर पडणाऱ्या मुलांची संख्या पाहता अनुरक्षण गृहांची क्षमता अपुरी आहे. अशाप्रकारच्या अनेक समस्यांचा आढावा या अभ्यासातून घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील सूक्ष्म सिंचन परिस्थितीचा आढावा

भारतातील 58 टक्के लोकसंख्या तर महाराष्ट्रातील 55 टक्के लोकसंख्या (2001, जनगणना) उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. चालू किमती अनुसार राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्नातील कृषि व संलग्न कार्य क्षेत्राचा वाटा 17.8 टक्के तर स्थूल राज्य उत्पन्नातील या क्षेत्राचा वाटा 12.8 टक्के आहे (महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी, 2011-12). अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात कृषि क्षेत्रासाठी 4 टक्के वाढीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पहिल्या चार वर्षात राज्याला सरासरी 3.7 टक्के वाढ साध्य करता आली. शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी करणे व त्याचवेळी शेतीची उत्पादकता वाढविणे, असे दुहेरी आव्हान देशासमोर व राज्यासमोर आहे.

जमीन आणि पाणी हे शेतीतील दोन महत्त्वाचे नैसर्गिक घटक आहेत व त्यांच्या वापरावर मर्यादाही आहेत. देशातील निव्वळ पेरणी क्षेत्राचे प्रमाण 43 टक्के (एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी) आहे. राज्यासाठी हेच प्रमाण 56.6 टक्के आहे. अनियमीत व असमान पाऊस यामुळे शेतीसाठी सिंचनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. वर्ष 2008-09 मध्ये राज्यातील पिकाखालील स्थूल क्षेत्रापैकी सिंचित क्षेत्राचे प्रमाण केवळ 17.7 टक्के होते. राष्ट्रीय स्तरावर हेच प्रमाण 45.3 टक्के होते. (महा. आर्थिक पाहणी, 2011-12)

सिंचनासाठी शेतकरी वर्षानुवर्षे भूपृष्ठावरील पाणी पारंपरिक पद्धतीने वापरत आले आहेत. या सिंचन पद्धतीमुळे पाण्याचा आवश्यकतेपेक्षा जास्त वापर होऊन पाणी तर वाया जातेच शिवाय जमिनीची धूप होऊन जमीन नापिकही होते. जमीन आणि पाणी या दोन्ही घटकांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेऊन त्यांचा पुरेपूर वापर होणे सर्वाधिक आवश्यक आहे.

लोक आयुक्तांचे अधिकार अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना

मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे अधिकार अधिकाधिक सक्षम करावयाच्या उपाययोजनांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी (ता. ३१, जुलै ) अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. विधी आणि न्याय खात्याचे सचिव आणि सामान्य प्रशासन खात्याचे सचिव या समितीचे सदस्य असतील. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी या समितीने आपला अहवाल सादर करावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी या विषयावर आपल्या दालनात बैठक बोलावली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री फौजिया खान, मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, आमदार देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार अबू आझमी आदी या बैठकीला उपस्थित होते.

विधानसभेचे सदस्य आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एका अशासकीय विधेयकाद्वारे लोकायुक्तांचे अधिकार वाढवण्याची मागणी केली होती. लोकायुक्तांकडे स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा असावी, तसेच तेथील खटले विशेष न्यायालयात चालवणे, अशी मागणी फडणवीस यांनी या वेळी केली. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या मंजुरीपर्यंत वाट बघण्याची सूचना केली; पण लोकायुक्तांच्या नेमणुकीचे अधिकार राज्याला असावेत, असे फडणवीस यांनी सुचवले.

लोकायुक्त व उपलोकायुक्तांची पदे परिणामकारकपणे राबवण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र अन्वेषण यंत्रणा देण्यात यावी, तसेच त्यांचा खर्च राज्याच्या एकत्रित निधीतून भागवण्याची शिफारस पूर्वीच्या अहवालांमधून झाली आहे; पण केंद्राकडून लोकपाल विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकपालाबाबत निर्णय घ्यावा, असे राज्य सरकारने २००३ साली ठरवले. तेव्हापासून हा विषय प्रलंबित आहे. १३व्या वित्त आयोगाने केलेल्या काही शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी व प्रतिनिधी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले; पण त्यांना स्वतंत्र अन्वेषण यंत्रणा दिलीच नाही. महाराष्ट्रानंतर केरळ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली यांनी लोकायुक्तांच्या यंत्रणा निर्माण केल्या. त्यासाठी त्यांनी एकत्रित निधीतून खर्चाची तरतूद केली. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेशात तर लोकायुक्तांना स्वतंत्र अन्वेषण यंत्रणा दिली आहे. माधव गोडबोले यांच्या एक सदस्यीय समितीच्या अहवालातही अशा यंत्रणेची व्यवस्था करण्याची शिफारस केली आहे. या अशासकीय विधेयकाचा मसुदा 'स्पार्क'ने तयार केला होता.