पुरवणी मागण्यांचे विश्लेषण, २०१२

पुरवणी मागण्यांचे विश्लेषण उपलब्ध आहे. हे विश्लेषण हवे असल्यास कृपया दालन क्रमांक १३२, विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद  कार्यालय, मधून स्पार्कच्या सहकाऱ्यांकडून  घ्यावे

सरोगसीच्या कायद्यासाठी महाराष्ट्र सरकार तज्ज्ञ समितीची स्थापना करणार

आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (१३ जुलै, २०१२) विधान सभेत महाराष्ट्र साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) अधिनियम २०११ (सरोगसी) आणि लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कायदा, १९७१ (सुधारणा) या दोन अशासकीय विधेयकांवर चर्चा करून या विधेयकाची आवश्यकता पटवून दिली. आमदार फडणवीस यांच्या चर्चेनंतर मान. राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी महाराष्ट्र साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) अधिनियम, २०११ (सरोगसी) याची तांत्रिक मुद्द्यांद्वारे तपासणी करण्यासाठी तसेच साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञानातील विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच केंद्र सरकारने २००८ पासून संसदेत प्रलंबित असलेला हा कायदा लवकरात लवकर पारित करण्यात यावा, यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार असल्याचेही राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी सांगितले.

लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कायदा, १९७१ (सुधारणा) या कायद्याबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा करून त्यावर योग्य तो मार्ग काढण्याचे आश्वासन राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी दिले आहे.
या दोन्ही अशासकीय विधेयकाचा मसुदा 'स्पार्क'ने तयार केला होता. इच्छुकांना सदर विधेयक पहावयाचे असल्यास ते आमच्या ब्लॉगवर उपलब्ध आहे. या विधेयकाबाबत आपल्या काही साधक-बाधक प्रतिक्रिया असल्यास त्याही आम्हास जरूर कळवाव्यात.