महाराष्ट्रातील सिंचन परिस्थिती चिंताजनक

महाराष्ट्रातील सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या चरितार्थासाठी शेतीवरअवलंबून असल्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी व संलग्न सेवांना महत्वाचे स्थान आहे. शेतीची उत्पादकता व उत्पादन वाढविणे हे ग्रामीण विकासाचे महत्वाचे अंग आहे. सिंचनाचा मूलभूत उद्देश कृषी उत्पादनात भरीव वाढ करून ग्रामीण जीवन समृद्ध करणे हा आहे. कृषी उत्पादनामध्ये सिंचन व्यवस्थेला अनन्य साधारण महत्व आहे.सिंचनाचा प्रमुख स्त्रोत म्हणून राज्यातील पाटबंधारे सुविधांचा प्रामुख्याने विचार होतो. महाराष्ट्रात लहान-मोठ्या मिळून जवळजवळ ४०० नद्या वाहतात. त्यांची एकंदर लांबी सुमारे २०,००० कि.मी. आहे. पण सगळ्या नद्या बरामही पाणी असणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे जेव्हा भरपूर पाऊस पडतो तेव्हा ते पाणी साठवून ठेवणे व त्याच्या उपयोगाची व्यवस्था हाती असणे हा उपलब्ध जलसंपत्तीचे समृद्धीत ठेवणे व त्याच्या उपयोगाची व्यवस्था हाती असणे हा उपलब्द्ध जलसंपत्तीचे समृद्धीत रुपांतर करण्याचा खात्रीलायक मार्ग आहे. या दृष्टीने शासन विविध धोरणे राबवण्याचा प्रयत्न करीत असते, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सिंचन सुविधा अपेक्षेप्रमाणे उपलब्ध होत नाही, आदी कारणांचा अभ्यास करून या अहवालात महाराष्ट्रातील सिंचन परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे.

माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणातील चर्चेसाठी मुद्दे

आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच माननीय राज्यपाल महोदयांनी आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शासन चर्चासत्रे, व्याख्यानमाला आणि प्रदर्शनांचे आयोजन करणार असल्याचे सांगितले. यशवंतरावजी यांनी पंचायत राज, सामाजिक न्याय, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रात महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेले असेही त्यांनी सांगितले, व त्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.

मात्र खेदाने असे म्हणावे लागेल की, राज्यपालांच्या अभिभाषणातील जुन्याच योजनांचा नव्याने केलेला उल्लेख, केंद्र शासन राबवित असलेल्या योजनांची माहिती (किमान 15), कल्पकता व इच्छाशक्तीचा अभाव असलेल्या नव्या योजना व निर्णय,  आणि शासनाची आजवरची कामगिरी पाहता यशवंतरावजींनी ज्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेले त्या पथावर राज्याला टिकवून ठेवण्याची वा अधिक पुढे नेण्याची राज्य शासनाची क्षमता आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो.