नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वाचण्यासाठी येथे टीचकी मारा भाग 1 भाग 2

पुढील पावसाळी अधिवेशन 13 जुलै, 2015 ला मुंबईत होईल.


Thursday, December 20, 2012

सत्यावर घाव - जनतेला लुटण्याचा डाव


सत्यावर घाव - जनतेला लुटण्याचा डाव

राष्ट्रवादीची `असत्य'पत्रिका

महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी सिंचन श्वेतपत्रिकेवर भाष्य करणारी 32 पानांची काळी पत्रिका राष्ट्रवादीला चांगलीच झोंबली आहे. छोट्याशा काळ्या पत्रिकेला प्रत्युत्तर म्हणून राष्ट्रवादीला एकूण 236 पानांच्या 2 स्वतंत्र पत्रिका प्रकाशित कराव्या लागल्या आहेत. एवढे करूनही राष्ट्रवादीने आरोपांना दिलेले प्रत्युत्तर अगदीच कुचकामी आहे.

राष्ट्रवादीची तथाकथित सत्यपत्रिका `सिंचनाचे राजकारण विनाकारण - सत्यमेव जयते', कोण्या एका खमक्या सातारकराने संपादित केली आहे. येथूनच सत्यपत्रिकेतील लपवाछपवीला, खोटारडेपणाला सुरुवात होते. अजितदादांच्या दावणीला असलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱयांनी मालकासोबत आपलीही कातडी वाचविण्यासाठी केलेला हा दुबळा प्रयत्न आहे. संपादकाकडे स्वतःचे नाव प्रसिद्ध करण्याचेही धैर्य नसावे यातूनच सत्यपत्रिकेतील `निर्भीड'ता स्पष्ट आहे.

सिंचनातील काही न कळणारे, राज्याचा भूगोल न समजणारे सिंचन क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत असल्याचे सत्यपत्रिकेच्या सुरुवातीस म्हटले आहे. असे असेल तर श्वेतपत्रिकेची मागणी स्वीकारणाऱया मुख्यमंत्र्यांना, शासनानेच ज्या वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमल्या त्या अधिकाऱयांनाही सिंचनातील काही कळतच नाही, असे राष्ट्रवादीला म्हणावयाचे आहे का?

Wednesday, December 12, 2012

सिंचन काळीपत्रिका

महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्षांतर्फे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'स्पार्क' ने संकलित व संपादित केलेली 'सिंचन काळीपत्रिका'.
कृपया लिंकवर क्लिक करावे

https://picasaweb.google.com/109352994322126495772/Black_Paper?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJ_w9LG6o9SIxwE&feat=directlink

या काळ्यापत्रिकेची पूर्ण प्रत हवी असल्यास sparkmaharashtra@gmail.com या इमेल आयडीवर संपर्क साधावा.

Friday, September 28, 2012

विजय पांढरे यांचे अभियंत्यांना आवाहन

विजय पांढरे यांनी २१ सप्टेंबर, २०१२ रोजी होणाऱ्या अभियंता महासंघाच्या बैठकीपूर्वी सर्व संबंधित अभियंत्यांसमोर पत्राद्वारे मांडलेली स्वत:ची बाजू.

जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचार!

जलसंपदा विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीचे सदस्य, मुख्य अभियंता विजय बळवंत पांढरे यांनी राज्यातील महामंडळाच्या अंदाजपत्रकांची चौकशी करण्याबाबत जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव यांना लिहिलेले पत्र.

Thursday, August 23, 2012

जे जे कायद्याच्या अंमलबजावणीत राज्य शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

जे जे कायद्याखालील बालगृहांना व इतर संस्थांना मिळणारे तुटपुंजे अनुदान, बालकांच्या आरोग्याची हेळसांड, त्यांचा शारीरिक व मानसिक छळ, शिक्षणाकडे दुर्लक्ष, अप्रशिक्षित कर्मचारी आणि सोयीसुविधांची वानवा, कायद्यातील तरतुदींची पायमल्ली  अशा बाबी प्रसारमाध्यमांतून वारंवार  प्रकाशझोतात येत असतात. काही वेळा कार्यवाही होते. निर्णय घेतले जातात. आश्वासने दिली जातात. परंतु परिस्थिती 'जैसे थे'च राहते. 'स्पार्क'च्या माध्यमातून माहितीच्या अधिकारांतर्गत (माहितीचा कालावधी २०१० ते २०१२) आम्ही राज्यातील बालगृहे, निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, निवारा गृहे  यांचा आढावा  घेण्याचा प्रयत्न केला. प्राप्त माहितीच्या आधारे हेच दिसून येते की, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमांतर्गत किंवा जे जे कायद्यांतर्गत तरतुदींची व नियमांची अमलबजावणीच होत नाही. कायद्यांतर्गत अपेक्षित विविध यंत्रणांची निर्मितीच जिल्हा व शहर स्तरावर झालेली नाही. परिणामी 
विधीसंघर्षग्रस्त (ज्युवेनाईल) आणि काळजी-संरक्षणाची गरज असलेली मुले आपल्या अधिकारांपासून व अत्यंत मुलभूत गरजांपासून वंचित राहत आहेत.
बालकांच्या शिक्षणाची,  प्रशिक्षणाची व पुनर्वसनाची सोय  करण्यासाठी तसेच शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून शासकीय अधिकाऱ्यांना सल्ला देण्यासाठी बाल न्याय अधिनिमांतर्गत जिल्हा सल्लागार मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे.  पण शासनाच्या ढिम्म कारभारामुळे राज्यातील किमान २१ जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारची यंत्रणा उभारली गेली नाही. बालगृहातील मुलांवर प्रतिदिन फक्त २१ रुपये खर्च केले जात आहेत. या रकमेतून बालकांचा कसा व किती उत्कर्ष होईल, याची कल्पनाच केलेली बरी. बाल्गृहातून बाहेर पडणाऱ्या 
१८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांना उद्यमशील, कार्यक्षम आयुष्य जगता यावे व ते समाजात सामावले जावेत यासाठी आवश्यक असणारी अनुराक्षांगृहे राज्यात फक्त ४ कार्यरत आहेत.  आणि त्याची क्षमता  अवघी  २१० बालकांची आहे. निरीक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृहातून बाहेर पडणाऱ्या मुलांची संख्या पाहता अनुरक्षण गृहांची क्षमता अपुरी आहे. अशाप्रकारच्या अनेक समस्यांचा आढावा या अभ्यासातून घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील सूक्ष्म सिंचन परिस्थितीचा आढावा

भारतातील 58 टक्के लोकसंख्या तर महाराष्ट्रातील 55 टक्के लोकसंख्या (2001, जनगणना) उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. चालू किमती अनुसार राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्नातील कृषि संलग्न कार्य क्षेत्राचा वाटा 17.8 टक्के तर स्थूल राज्य उत्पन्नातील या क्षेत्राचा वाटा 12.8 टक्के आहे (महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी, 2011-12). अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात कृषि क्षेत्रासाठी 4 टक्के वाढीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पहिल्या चार वर्षात राज्याला सरासरी 3.7 टक्के वाढ साध्य करता आली. शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी करणे त्याचवेळी शेतीची उत्पादकता वाढविणे, असे दुहेरी आव्हान देशासमोर राज्यासमोर आहे.
जमीन आणि पाणी हे शेतीतील दोन महत्त्वाचे नैसर्गिक घटक आहेत त्यांच्या वापरावर मर्यादाही आहेत. देशातील निव्वळ पेरणी क्षेत्राचे प्रमाण 43 टक्के (एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी) आहे. राज्यासाठी हेच प्रमाण 56.6 टक्के आहे. अनियमीत असमान पाऊस यामुळे शेतीसाठी सिंचनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. वर्ष 2008-09 मध्ये राज्यातील पिकाखालील स्थूल क्षेत्रापैकी सिंचित क्षेत्राचे प्रमाण केवळ 17.7 टक्के होते. राष्ट्रीय स्तरावर हेच प्रमाण 45.3 टक्के होते. (महा. आर्थिक पाहणी, 2011-12)
सिंचनासाठी शेतकरी वर्षानुवर्षे भूपृष्ठावरील पाणी पारंपरिक पद्धतीने वापरत आले आहेत. या सिंचन पद्धतीमुळे पाण्याचा आवश्यकतेपेक्षा जास्त वापर होऊन पाणी तर वाया जातेच शिवाय जमिनीची धूप होऊन जमीन नापिकही होते. जमीन आणि पाणी या दोन्ही घटकांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेऊन त्यांचा पुरेपूर वापर होणे सर्वाधिक आवश्यक आहे.

Wednesday, August 1, 2012

लोक आयुक्तांचे अधिकार अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना

मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे अधिकार अधिकाधिक सक्षम करावयाच्या उपाययोजनांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी (ता. ३१, जुलै ) अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. विधी आणि न्याय खात्याचे सचिव आणि सामान्य प्रशासन खात्याचे सचिव या समितीचे सदस्य असतील. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी या समितीने आपला अहवाल सादर करावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी या विषयावर आपल्या दालनात बैठक बोलावली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री फौजिया खान, मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, आमदार देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार अबू आझमी आदी या बैठकीला उपस्थित होते.
विधानसभेचे सदस्य आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एका अशासकीय विधेयकाद्वारे लोकायुक्तांचे अधिकार वाढवण्याची मागणी केली होती. लोकायुक्तांकडे स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा असावी, तसेच तेथील खटले विशेष न्यायालयात चालवणे, अशी मागणी फडणवीस यांनी या वेळी केली. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या मंजुरीपर्यंत वाट बघण्याची सूचना केली; पण लोकायुक्तांच्या नेमणुकीचे अधिकार राज्याला असावेत, असे फडणवीस यांनी सुचवले.
लोकायुक्त व उपलोकायुक्तांची पदे परिणामकारकपणे राबवण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र अन्वेषण यंत्रणा देण्यात यावी, तसेच त्यांचा खर्च राज्याच्या एकत्रित निधीतून भागवण्याची शिफारस पूर्वीच्या अहवालांमधून झाली आहे; पण केंद्राकडून लोकपाल विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकपालाबाबत निर्णय घ्यावा, असे राज्य सरकारने २००३ साली ठरवले. तेव्हापासून हा विषय प्रलंबित आहे. १३व्या वित्त आयोगाने केलेल्या काही शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी व प्रतिनिधी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले; पण त्यांना स्वतंत्र अन्वेषण यंत्रणा दिलीच नाही. महाराष्ट्रानंतर केरळ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली यांनी लोकायुक्तांच्या यंत्रणा निर्माण केल्या. त्यासाठी त्यांनी एकत्रित निधीतून खर्चाची तरतूद केली. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेशात तर लोकायुक्तांना स्वतंत्र अन्वेषण यंत्रणा दिली आहे. माधव गोडबोले यांच्या एक सदस्यीय समितीच्या अहवालातही अशा यंत्रणेची व्यवस्था करण्याची शिफारस केली आहे. या अशासकीय विधेयकाचा मसुदा 'स्पार्क'ने तयार केला होता.

Monday, July 16, 2012

पुरवणी मागण्यांचे विश्लेषण, २०१२

पुरवणी मागण्यांचे विश्लेषण उपलब्ध आहे. हे विश्लेषण हवे असल्यास कृपया दालन क्रमांक १३२, विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद  कार्यालय, मधून स्पार्कच्या सहकाऱ्यांकडून  घ्यावे

Saturday, July 14, 2012

सरोगसीच्या कायद्यासाठी महाराष्ट्र सरकार तज्ज्ञ समितीची स्थापना करणार

आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (१३ जुलै, २०१२) विधान सभेत महाराष्ट्र साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) अधिनियम २०११ (सरोगसी) आणि लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कायदा, १९७१ (सुधारणा) या दोन अशासकीय विधेयकांवर चर्चा करून या विधेयकाची आवश्यकता पटवून दिली. आमदार फडणवीस यांच्या चर्चेनंतर मान. राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी महाराष्ट्र साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) अधिनियम, २०११ (सरोगसी) याची तांत्रिक मुद्द्यांद्वारे तपासणी करण्यासाठी तसेच साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञानातील विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच केंद्र सरकारने २००८ पासून संसदेत प्रलंबित असलेला हा कायदा लवकरात लवकर पारित करण्यात यावा, यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार असल्याचेही राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी सांगितले.

लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कायदा, १९७१ (सुधारणा) या कायद्याबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा करून त्यावर योग्य तो मार्ग काढण्याचे आश्वासन राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी दिले आहे.
या दोन्ही अशासकीय विधेयकाचा मसुदा 'स्पार्क'ने तयार केला होता. इच्छुकांना सदर विधेयक पहावयाचे असल्यास ते आमच्या ब्लॉगवर उपलब्ध आहे. या विधेयकाबाबत आपल्या काही साधक-बाधक प्रतिक्रिया असल्यास त्याही आम्हास जरूर कळवाव्यात.

Monday, June 4, 2012

महाराष्ट्र शासनाचा 2012-13चा अर्थसंकल्प

2012-13 अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्देः
·         राज्य अर्थसंकल्पाचे एकूण आकारमान रुपये 1 लाख 70 हजार 110 कोटी आहे.
·         तर राज्य योजनेचे आकारमान रुपये 45 हजार कोटी आहे.
·         वर्ष अखेर नाममात्र  रुपये 152 कोटी 49 लाखांचे महसुली अधिक्य असेल असे अंदाजित करण्यात आले आहे.
·         राज्यावर रुपये 2 लाख 53 हजार 85 कोटींचे कर्ज असेल. 2012-13 या वर्षात रु. 39 हजार 427 कोटींच्या कर्जाची भर पडणार आहे. दोन वर्षात कर्जामध्ये रु. 71,637 कोटींची भर पडलेली आहे.
·         कर्जाचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 18.8 टक्के आहे.
·         महसुली जमेपैकी 63.49 टक्के खर्च हा केवळ वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज यासारख्या विकासेतर बाबींवर होत आहे.
·         कर्जे दायित्वांचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे राजकोषीय तूट मात्र रुपये 23 हजार 65 कोटी 72 लाख एवढी अधिक आहे.
·         राज्याची योजना रुपये 45 हजार कोटींची आहे. यापैकी केवळ रुपये 1 हजार 87 कोटी 53 लाखांचा खर्च (2.4 टक्के) हा नवीन बाबीं अंतर्गत करण्यात आला आहे. 12व्या पंचवार्षिक योजनेचे हे पहिले वर्ष आहे. मागील योजनांचा आढावा घेत शासनाने कालानुरूप नव्या योजना राबविणे, राज्याच्या विकासाला दिशा देणे अपेक्षित होते. मात्र नवीन बाबींवरील खर्चाचे प्रमाण पाहता निराशा होते.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2011-12

महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने  मार्च, 2012च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2011-12 हा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालातील माहितीच्या आधारे राज्याची अर्थव्यवस्था, 2010-11मधील चालू किमतीनुसार जिह्यांचे दरडोई निव्वळ उत्पन्न, राज्यातील ग्रामीण नागरी भागातील ग्राहक किमतीचे निर्देशांक, राज्य सरकारचा राज्यातील बँकाना, सहकारी संस्थांना होणारा वित्तीय पुरवठा, महाराष्ट्राची सिंचनातील प्रगती, मोठे - मध्यम लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील निर्मित सिंचन क्षमता त्यांचा होणारा प्रत्यक्ष वापर, राज्यातील स्थूल सिंचित क्षेत्राचे स्थूल पिकांखालील क्षेत्राशी असलेले प्रमाण, पशुधन गणनेनुसार राज्यातील पशुधनाची आकडेवारी, एकात्मिक विकास पाणलोट कार्यक्रमांतर्गत पाणलोटाच्या कामांची 11व्या पंचवार्षिक योजनेतील प्रगती, राज्यातील मंजूर औद्योगिक प्रस्तावांची संख्या, मंजूर विशेष आर्थिक क्षेत्र, त्यातून निर्माण होणारा रोजगार, त्याचबरोबर राज्यातील नोंदणीकृत साखर कारखाने, सहकारी दुग्ध संस्था, हातमाग संस्था, महाराष्ट्रातील खाजगी सावकारांची संख्या किती आदी माहिती देण्यात आली आहे.
या विषयांखेरीज ऊर्जा, दळणवळण परिवहन, शिक्षण, आरोग्य, पाणी पुरवठा स्वच्छता या विभागांशी संबंधित सर्व माहिती आकडेवारीसह या अहवालात देण्यात आली आहे.